ईरान पर प्रतिबंध दोबारा लगाने के संबंध में अभी कोई मदद नहीं करेगा संयुक्त राष्ट्र: महासचिव गुतारेस

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस (Antonio Guterres) ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद से हरी झंडी मिलने तक ईरान पर दोबारा प्रतिबंध (Reimpose sanctions on Iran) लगाने के संबंध में कोई मदद नहीं कर पाएगा, जिसकी अमेरिका मांग कर रहा है. महासचिव ने परिषद को लिखे पत्र में कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ (US Secretary of State Mike Pompeo) ने सुरक्षा परिषद (Security Council) के प्रस्ताव में ‘स्नैपबैक’ का इस्तेमाल किया है या नहीं, इस पर ‘अनिश्चितता प्रतीत होती है’.

शनिवार को अमेरिका ने की थी प्रतिबंधों के लागू होने की घोषणा


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) के प्रशासन ने शनिवार को घोषणा की थी कि ईरान के खिलाफ सभी प्रतिबंध बहाल कर दिए गए हैं. उसके इस कदम को विश्व के अधिकतर देशों ने खारिज कर दिया है. अमेरिका की इस घोषणा से सोमवार से शुरू हो रही संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक में विवाद खड़ा हो सकता है. कोविड-19 के कारण इस साल यह बैठक ऑनलाइन आयोजित की जा रही है.

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अमेरिका ने किया ‘स्नैपबैक’ का इस्तेमाल


अमेरिका की ओर से यह घोषणा पोम्पिओ के परिषद को ‘स्नैपबैक‘ (Snapback) का इस्तेमाल करने की जानकारी देने के करीब 30 दिन बाद की गई है. ‘स्नैपबैक’ का मतलब है कि परमाणु करार के तहत दी गयी ढील या हटा ली गयी पाबंदियों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा दोबारा लगाया जा सकता है.

संयुक्त राष्ट्र ने नहीं की है कोई कार्रवाई


गुतारेस ने पत्र में कहा कि ‘सुरक्षा परिषद, उसके सदस्यों या उसके अध्यक्ष ने अमेरिकी विदेश मंत्री के पत्र की प्राप्ति के बाद कोई कार्रवाई नहीं की है.’ उन्होंने कहा कि परिषद के अधिकतर सदस्यों ने परिषद के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है कि (पोम्पिओ के) पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ‘स्नैपबैक’ का इस्तेमाल किया गया है या नहीं.

यूएनएससी से मंजूरी के बाद ही फैसला


उन्होंने कहा कि अगस्त और सितंबर के लिए परिषद के अध्यक्षों ने संकेत दिया है कि वे इस मामले में कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं हैं. गुतारेस ने कहा कि महासचिव इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. गुतारेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र हटाए गए प्रतिबंधों को दोबारा लगाने के संबंध में ‘सुरक्षा परिषद से स्पष्टीकरण मिलने तक’ कोई कार्रवाई नहीं करेगा.